कान्तिपुर संवाददाता
उनले शान्ति प्रक्रियालाई र्सार्थक निष्कर्षा पुर्याई नयाँ संविधानमार्फ सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, लिङ्ग, समुदाय, क्षेत्र र समूहका जनताका हक-अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नका लागि क्रियाशील रहेको बताएका हुन् ।
'यसक्रममा हामीले राज्यलाई सङ्घीय स्वरुपमा रुपान्तरण गर्न गइरहेका छौं' बधाइ सन्देशमा भनिएको छ, 'राज्यका तर्फाट कुनै पनि जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र र समूहका जनताले विभेद महसुस गर्न नपरोस् भन्ने कुरामा राज्य सचेत छ ।'
उनले आगामी १० महिनाभित्र जनआकांक्षा अनुरुपको नयाँ संविधान बनाएर मात्रै सबैको हक, अधिकार र दायित्वलाई सुनिश्चित गर्न सक्नेसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्त नाभी पिल्लेले जेनेभामा एक बिज्ञप्ति जारी गरी आदिवासी जनजातिका लागि मानवअधिकारलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्नमा भएको प्रगतिको प्रशंसा र्गर्दै अझै सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएको बताएकी छन् ।
आदिवासी जनजातिहरू स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा रहेको विभेद, चरम गरिबी, उनीहरूका वातावरणीय सरोकारहरूप्रतिको उपेक्षा, आफ्ना परम्परागत भूमिबाट विस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा हुने सक्रिय सहभागिताबाट बहिष्करणजस्ता कुराबाट अझै पीडित रहेको उनले बताएकी छन् ।
'सर्वाधिक उत्पीडन भोगिरहेकाहरूको अधिकार र मर्यादालाई हामीले हाम्रा प्रयासहरूको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ' उनले बक्तव्यमा भनेकी छन्, 'यसका लागि व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक पर्ने मात्र होइन हामीलाई सुधारिएका कानुन र संस्थाहरू पनि चाहिन्छन्, जसको बिना प्रगति दिगो हुन सक्दैन।'
http://www.ekantipur.com/np/2067/4/23/full-news/315899/
No comments:
Post a Comment