काठमाडौ, मंसिर १८ - जग्गा र मुअब्जा विवाद सुल्झाउन नसक्दा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा लिएको काठमाडौं-तराई द्रुत्तमार्ग फास्टट्रयाक) को निर्माण अन्योलमा परेको छ ।
ललितपुरको खोकनामा माओवादीको साथ पाएका स्थानीयवासीले जग्गा नदिएपछि सरकारले अधिग्रहणका लागि सर्वेक्षणसमेत गर्न सकेको छैन भने मकवानपुरमा चल्तीको मूल्यभन्दा अत्यधिक मुअब्जा माग गरेकाले यत्तिकै अडकएको भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि यसको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । सम्झौता अनुसार सेनाले यसै वर्षभित्र ट्रयाक खोलिसक्नुपर्नेछ । सेनाले समयमै जग्गा र बजेट उपलब्ध भएमा यसै आर्थिक वर्षभित्र ट्रयाक खोल्ने काम सक्ने जनाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्षको चार महिना सकिसकेकाले छिट्टै जग्गाको समस्या नटुंगिए यस आवमा ट्रयाक खोल्न नसकिने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको यो आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ट्रयाक खोल्न ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब ३५ करोड छुट्टयाएको छ । गत वर्ष पनि मुअब्जाका लागि छुट्टयाइएको रकम खर्च हुन सकेन ।
करिब ७६ किमि लम्बाइमध्ये हालसम्म सेनाले २१ किमि मात्रै ट्रयाक खोलेको छ । दुई वर्षअघिको मूल्यअनुसार करिब ५७ अर्ब लाग्ने बताइएको यो सडक आर्थिक विकासका दृष्टिले कोसेढुंगा सावित हुनेछ । सरकारले ट्रयाक खोलेपछि सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत बिओटी अवधारणामा विस्तृत अध्ययन र निर्माणका लागि निजी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउने जनाएको छ ।
ट्रयाक खोल्ने काम नसकिँदा प्रतिस्पर्धा गराउन पनि ढिलाइ हुनेमा अधिकारीहरूको चिन्ता छ । यो सडक निर्माण भए काठमाडौंदेखि निजगढ पुग्न एक घन्टाभन्दा कम समय लाग्नेछ र राजधानीको ट्राफिक जामलाई पनि घटाउनेछ ।
स्थानीय जनतासँग छलफल नै नगरी सरकारले चार विकास आयोजना अगाडि बढाएको भन्दै खोकनावासीले विरोध जनाएका छन् । माओवादी पार्टीले समेत उनीहरूको विरोधमा साथ दिएकाले जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाउन नसकिएको आयोजनासम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । यो क्ष्ाेत्र पम्फा भुसालको चुनाव क्ष्ाेत्र पर्छ । वाग्मती करिडोर, बाहिरी चक्रपथ, १३३ केभीको प्रसारण लाइन र फास्टट्रयाक गरी चार विकास आयोजनाको केन्द्रविन्दु खोकना बनाइएको छ । 'यी सबै आयोजना छुट्टाछुट्टै लगेमा यहाँको संस्कृति र सम्पदा सबै खत्तम हुन्छन् भन्ने स्थानीयवासीको चिन्ता र सरोकार छ,' भुसालले भनिन्, 'हामीले विकास रोक्न खोजेको होइनौं, विकास पनि गर्ने र ऐतिहासिक सम्पदा पनि जोगाऔं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।' स्थानीय साथीहरूले यो कुरा माथि लगिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेकाले आफूले केही दिनअघि यसबारे भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारसँग पनि छलफल गरेको उनले बताइन् । 'आज स्थानीय नेताहरूसँग पनि कुरा भयो, आइतबार यस विषयमा भौतिक मन्त्रालयमा थप छलफल गरिनेछ,' उनले भनिन् ।
खोकनावासीले चारै योजनालाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा लानुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले आयोजनालाई चाहिने सबै जग्गा दिँदा गाउँ नै उठिबास हुने अवस्थासमेत रहेको भन्दै विरोध जनाएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । माओवादीको नेवा राज्य समितिले बाहिरी चक्रपथको विरोध गर्दै बन्न नदिएकाले पनि समस्या परेको अधिकारीको दाबी छ । पहिलो चरणको सतुंगलदेखि चोभारसम्मको काम नै जग्गा विवादका कारण अघि बढ्न नसकेपछि बाहिरी चक्रपथ बन्ने सम्भावना लगभग टरेको छ । फास्टट्रयाकको राजधानीलाई छुने पहिलो सम्पर्क विन्दु बाहिरी चक्रपथ भएकाले त्यो नबन्दा ट्राफिक चाप व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने अधिकारीको भनाइ
छ । सुरुको योजनाअनुसार फास्टट्रयाकलाई बाहिरी चक्रपथमा मिलाएर त्यसबाट राजधानीमा सवारी चाप कम गर्ने थियो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
-इआइए) गर्दा पनि खोकनाले स्वीकृति नदिएकाले वातवरण मन्त्रालयबाट सफाइपत्र -क्लियरेन्स लेटर) पाउन नसकेको आयोजनाका अधिकारीले बताए । राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएकाले उच्च तहमै विवाद टुंग्याउनुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले सुरक्षा दिन नसकेकाले जोखिम लिएर अधिग्रहण गर्न नसकिएको उनले बताए ।
काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बाराका जिल्ला छुने यो मार्गमा सबैभन्दा बढी मकवानपुर र ललितपुरको भूभाग छुन्छ । बारामा थोरै जग्गा र धेरै जंगल भएकाले खासै समस्या नपर्ने इन्जिनियरहरू बताउँछन् ।
'काठमाडौंमा पनि थोरै जग्गा र भइरहेको सडकलाई उपयोग गर्न सकिने हुँदा यसमा पनि समस्या छैन,' स्रोतले भन्यो, 'मकवानपुरमा मुअब्जाको समस्या छ भने ललितपुरमा जग्गा नै उपलब्ध हुन सकेको छैन ।'
यता मकवानपुरमा भने करिब ४० बिघा जग्गा अधिग्रहणको काम लगभग सकिए पनि मुअब्जा दिन नसकिएकाले अघि बढ्न सकेको
छैन । आयोजनाले चार गाविसमा अधिग्रहणका लागि सूचना असारमै जारी गरिसकेको छ । 'स्थानीय जग्गाधनीले चल्तीको मूल्यभन्दा धेरै क्षतिपूर्ति माग गरेकाले मुआब्जा दिन सकिएको छैन,' ती अधिकारीले भने । मुआब्जा वितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी -प्रजिअ) लाई आयोजनाले गत वर्ष नै ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको थियो । प्रजिअको अध्यक्षतामा जग्गाको मुआब्जा दिन मूल्यांकन समिति बनाइए पनि मालपोत र स्थानीय प्रचलित दरभन्दा धेरै बढी मूल्य देखाइएकाले समस्या भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अत्यधिक मुआब्जा तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार जग्गा विकास कर असुल गरी मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उक्त ऐनले सडकको दायाँबायाँ २ सय ५० मिटर र लाभान्वित क्ष्ाेत्रबाट जग्गा विकास कर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सेनाले नमुनाको लागि मकवानपुरको बुधुने क्षेत्रमा ५ मिटर सडक चार लेनको ट्रयाक खोलेको
छ । अप्ठ्यारो ठाउँमा साढे ७ मिटर र सामान्य स्थानमा १२ मिटर चौडा ट्रयाक खोल्न सेनासँग सहमति भएको अधिकारी बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: २०६७ मंसिर १८ ०९:०८
Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
